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हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायत पुनर्गठन और विलय मामले में राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल सकती।