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हिमाचल विधानसभा ने पेट्रोल-डीजल पर ₹5 तक सेस की मंजूरी दी। भाजपा ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल बजट 2026 को दिशाहीन बताते हुए सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और जनता पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया।

हिमाचल सरकार ने ₹40,461 करोड़ की अनुपूरक मांगें पेश कीं, जिसमें वेतन, पेंशन, कर्ज और विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी कैबिनेट रैंक पद समाप्त कर दिए हैं। कई सलाहकारों और बोर्ड चेयरमैन से सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ली गईं।