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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव गांवों में सड़क, पानी, रोजगार और विकास योजनाओं के फैसलों को प्रभावित करते हैं।

हिमाचल कैबिनेट ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।